उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर: +91 - 22 - 6140 4300

समय [सोम-शुक्र]: 10:00 AM to 06:00 PM

हमें लिखें: यहाँ क्लिक करें

ऑफिस वॉकिन का समय [सोम-शुक्र]: सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक

वॉक-इन उपभोक्ताओं के लिए दिशानिर्देश:

टीयू सिबिल कार्यालय में आने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित आईडी प्रमाण (कोई एक) की मूल और फोटोकॉपी ले जानी होगी।

1. पैन कार्ड

2. पासपोर्ट

3. ड्राइविंग लाइसेंस

4. मतदाता पहचान पत्र

आरबीआई ने 26 अक्टूबर, 2023 को अपने परिपत्र (आरबीआई/2023-24/72) के जरिए क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) को क्रेडिट जानकारी के विलंबित अद्यतन/सुधार के लिए मुआवजा ढांचा लागू करने का निर्देश दिया है। उक्त परिपत्र के अनुसार सीआई को किसी विवाद को सुलझाने के लिए 21 कैलेंडर दिनों की अवधि दी गई है और सीआईसी को 9 कैलेंडर दिन (यानी कुल 30 दिन) दिए गए हैं।

शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों से अधिक की शिकायतों के समाधान में देरी के लिए मुआवजा लागू है।

आरबीआई परिपत्र के उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करने के लिए, विवाद के पंजीकरण के समय शिकायतकर्ता के बैंक खाते के विवरण की आवश्यकता होगी।

नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुआवजे की रूपरेखा के बारे में अधिक जानकारी जानें: https://www.cibil.com/framework-for-compensation

(सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, हम तीसरे पक्ष को तब तक जानकारी का खुलासा नहीं कर पाएंगे जब तक कि वास्तविक उपभोक्ता उपरोक्त दस्तावेजों के साथ उनके साथ न आ जाए)।

मालिक, भागीदार, या निजी, सार्वजनिक और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि, कृपया निम्नलिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ पैन (स्थायी खाता संख्या) की फोटोकॉपी ले जाएं:

वैकल्पिक रूप से, आप हमें यहां लिख सकते हैं:

ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड (पूर्व में: क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड)

वन वर्ल्ड सेंटर, टावर 2ए,

19वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग,

एलफिंस्टन रोड, मुंबई - 400 013.

फ़ोन नंबर: +91 - 22 - 6638 4600

वैधानिक नोटिस के लिए, कृपया यहां लिखें: statnotices@transunion.com

एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 नवंबर, 2021 को रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना) लॉन्च की है। यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है, अर्थात् (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019। यह योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का मुफ्त समाधान प्रदान करती है, यदि ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान नहीं किया जाता है या एक निश्चित अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है। विनियमित इकाई द्वारा 30 दिन।

एक क्रेडिट सूचना कंपनी के रूप में ट्रांसयूनियन सिबिल को 1 सितंबर, 2022 से रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) 2021 के तहत शामिल किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं पढ़ने के लिए - यहां क्लिक करें

ध्यान दें कि आरबीआई-आईओएस योजना को व्यापक रूप से सारांशित करने के लिए उपाय किए गए हैं, पाठकों को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस लिंक पर आरबीआई योजना को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एकीकृत लोकपाल संपर्क विवरण:

1. शिकायतें https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं

2. भौतिक पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017 में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र' पर भेजा जा सकता है।

बैंकिंग लोकपाल कार्यालयों की सूची के लिए यहां क्लिक करें।